सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पत्ति जोडेकाहरू अब सरकारी निगरानीमा पर्ने भएका छन्। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगले विगत दुई दशकमा उच्च सार्वजनिक पद सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूले पैतृक सम्पत्ति, घरजग्गा, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यापार, कृषि, विप्रेषणलगायत सम्पूर्ण आयस्रोत र खर्च विवरण ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उच्च प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका प्रमुखहरू समेत परेका छन्।
त्यसैगरी सरकारका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा विभिन्न नियुक्त पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई पनि विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आर्जित हुनसक्ने अवैध सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
